भारत के नये गृहमंत्री का पदभार संभालते ही अमित शाह एक्शन में दिख रहे हैं। एक निजी मीडिया के मुताबिक़, परिसीमन आयोग के गठन की तैयारियों को लेकर शाह ने मंगलवार को उच्च स्तरीय बैठक की। अधिकारियों ने यह जानकारी दी कि भाजपा राज्य विधानसभा में जम्मू क्षेत्र से ज्यादा सीटों के लिए परिसीमन अभियान चलाने के ल
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जम्मू और कश्मीर के वरिष्ठ राजनेताओं ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा संविधान (J&K) 1954 के आदेश में संशोधन को मंजूरी देने के एक दिन बाद संशोधनों में अपनाई जाने वाली विधि पर सवाल उठाया।
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रविवार को कांग्रेस, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) और पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने केंद्र को कहा है कि कश्मीर में संविधान के अनुच्छेद 35A को रद्द करने के लिए किसी भी “दुस्साहस” से दूर रहें।
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अस्थायी बस्तियों को स्थायी निवास प्रमाणपत्र (PRC) प्रदान करने में प्रक्रियात्मक परिवर्तन लाने के लिए गवर्नर सत्य पाल मलिक के तहत बनी जम्मू-कश्मीर प्रशासन की योजना एक विवाद के घेरे में आ गया हैं जब इसके विरोध में राजनीतिक दलों ने 2008 की तरह आंदोलन करने की चेतावनी दे डाली।
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